नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) ने मंगलवार को लोकसभा में पेश महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक (Women Reservation Bill) को ‘चुनावी जुमला’ करार दिया है .पार्टी ने कहा कि महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि विधेयक में कहा गया है कि ताजा जनगणना और परिसीमन के बाद यह 2029 से लागू होगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि सरकार का यह कदम ‘ईवीएम (इवेंट मैनेजमेंट)’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 2021 की जनगणना कराने में विफल रही है।
सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया।
यह केवल एक चुनावी जुमला
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कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “यदि प्रधानमंत्री की महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देने की कोई वास्तविक मंशा होती, तो महिला आरक्षण विधेयक बिना किसी किंतु-परंतु और अन्य सभी शर्तों के तुरंत लागू कर दिया गया होता। उनके और भाजपा के लिए, यह केवल एक चुनावी जुमला है जो कुछ भी ठोस नहीं देता है।”
If the PM had any real intention to prioritise women empowerment, the Women’s Reservation Bill would have been implemented immediately without the ifs and buts and all other conditions. For him and the BJP, this is only an election jumla that delivers nothing concrete. https://t.co/8iuBVXLwkk
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 19, 2023
जी20 में भारत एकमात्र देश जो जनगणना कराने में विफल रहा
इससे पहले किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘‘चुनावी जुमलों के इस मौसम में यह सभी जुमलों में सबसे बड़ा है! करोड़ों भारतीय महिलाओं और युवतियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जैसा कि हमने पहले बताया था, मोदी सरकार ने अभी तक 2021 की दशकीय जनगणना नहीं कराई है, जिससे भारत जी20 में एकमात्र देश बन गया है जो जनगणना कराने में विफल रहा है।”
उन्होंने यह भी कहा, ‘‘अब इसमें कहा गया है कि महिला आरक्षण विधेयक के अधिनियम बनने के बाद पहली दशकीय जनगणना के पश्चात ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा। रमेश ने सवाल किया कि यह जनगणना कब होगी?”
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यह कुछ और नहीं बल्कि ईवीएम-इवेंट मैनेजमेंट
उनके मुताबिक, ‘‘विधेयक में यह भी कहा गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होगा। क्या 2024 चुनाव से पहले होगी जनगणना और परिसीमन?” कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘मूल रूप से यह विधेयक अपने कार्यान्वयन की तारीख के बहुत अस्पष्ट वादे के साथ आज सुर्खियों में है। यह कुछ और नहीं बल्कि ईवीएम-इवेंट मैनेजमेंट है।
बिल को 2024 से क्यों लागू क्यों नहीं किया जा रहा?
इसे पहले, महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन बिल) को लेकर लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बिल महिलाओं के साथ धोखा है। सरकार इसे 2029 से लागू करने की बात कर रही है। इसे 2024 से क्यों लागू क्यों नहीं किया जा रहा? (भाषा इनपुट के साथ)
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