नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) समेत अन्य 56 शिवसेना के बागी विधायकों (Shiv Sena Rebel MLAs) की अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई में देरी को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) को फटकार लगाई। कोर्ट ने नार्वेकर को एक हफ्ते के भीतर इस मामले की सुनवाई अपने समक्ष सूचीबद्ध करने और अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए एक समय-सारणी निर्धारित करने को कहा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसले में देरी को हरी झंडी दिखाई और कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
Supreme Court asks Speaker of Maharashtra Legislative Assembly to list before him for hearing the disqualification petitions against 56 MLAs including Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde within a week and set down a time schedule to decide disqualification pleas.
— ANI (@ANI) September 18, 2023
शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में देरी को लेकर पीठ ने कहा, “स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना होगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई के लिए समय सीमा मांगी है। जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का तर्क है कि स्पीकर के साथ स्कूली बच्चे की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट ने सीएम एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता के खिलाफ याचिका के फैसले में देरी की निंदा की। कोर्ट ने कहा कि वह महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद पर फैसला सुनाते समय अपने द्वारा जारी निर्देशों का सम्मान किए जाने की उम्मीद करता है।
गौरतलब है कि अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में ठाकरे गुट के सुनील प्रभु ने पिछले साल एकनाथ शिंदे और कुछ कैबिनेट मंत्रियों सहित अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, जब उन्होंने बगावत कर जून 2022 में नयी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हाथ मिलाया था। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि देवेंद्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं, 2023 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में फुट पड़ गई। शिंदे की तरह अजित पवार अपने साथी विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
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