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PM Garib Kalyan Anna Yojana | PM गरीब कल्याण अन्न योजना समेत कई अहम योजनाओं मिली मंजूरी, 81 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ | Navabharat (नवभारत)

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नई दिल्ली:  केंद्रीय मंत्रिमंडल ( Modi Cabinet) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) समेत कई योजनाओं को बुधवार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढाया 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित एक प्रेसवार्ता में  कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का एलान किया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त वितरित किया जाएगा। अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। केंद्र के इस फैसले से लगभग 81 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।  उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को लेकर अगले पांच साल में 11.80 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी।

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’13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से निकले’

ठाकुर ने कहा कि पिछले पांच साल में लगभग 13.50 करोड़ लोग गरीबी के स्तर से ऊपर उठे हैं। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। उल्लेखनीय है कि यह योजना साल 2020 में महामारी के दौरान राहत देने के लिए लागू की गई थी। इसके तहत हर लाभार्थी को हर महीने पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त वितरित करने का प्रावधान किया गया था। 

महिला समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना

अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की अहम योजना को भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत दो साल के दौरान 1261 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस योजना का लक्ष्य साल 2024-25 से लेकर साल 2025-26 तक 15000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है ताकि वह कृषि उद्देश्यों को लेकर किसानों को किराये पर ड्रोन सेवाएं दे सकें।

जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान 

झारखंड के खूंटी में ‘जनजातीय गौरव दिवस’ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना का कुल परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये होगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये होगा और राज्य 8,768 करोड़ रुपये का योगदान देंगे। इस योजना का उद्देश्य पक्के घर, नल से पानी की आपूर्ति और सड़कें प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार रात इस योजना को मंजूरी दे दी। 

ठाकुर ने कहा, ‘‘इस योजना से 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 220 जिलों के 28,16,000 (28.16 लाख) से अधिक आदिवासी लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत वे आदिवासी लाभार्थी होंगे जिन्हें अब तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है।” लाभार्थियों की पहचान कमजोर माने जाने वाले 75 आदिवासी समुदायों में से की गई है। ठाकुर ने कहा, ‘‘योजना के तहत 11 प्रमुख बिंदुओं की पहचान की गई है जिसके आधार पर उन्हें लाभ दिया जायेगा। इनमें आवास, सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कें, स्वच्छ पेयजल, बिजली, मोबाइल डिस्पेंसरी और मोबाइल टावर शामिल हैं।” 


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